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ऑनलाइन पोर्टल्स सूचना
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल्स के लिए अहम आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, अब सभी ऑनलाइन पोर्टल्स सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे यानी मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे।
- ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ ही कंटेंट प्रॉवाइडर्स (सामग्री प्रदाताओं), ऑनलाइन फिल्म्स तथा ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स पर भी यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
- बता दें, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में चले एक केस में केंद्र सरकार ने इस तरह की मंशा जाहिर की थी।
- सरकार की ओर से कहा गया था कि टीवी से ज्यादा जरूर है ऑनलाइन माध्यमों से कंटेट (समाचार, वीडियो) परोसने वालों की मॉनिटरिंग।
- हालांकि पिछले दिनों सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भरोसा दिया था कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिसे मीडिया की आजादी पर असर पड़े।
- तब ही प्रकाश जावडे़कर ने कहा था कि प्रिंट और न्यूज चैनल की तर्ज पर ऑनलाइन पोर्टल्स का नियमन भी जरूरी है।