थोक मंजूरी की सुविधा ई-वाणिज्य क्षेत्र की वृद्धि को और गति प्रदान करने के लिए

ई-वाणिज्य आयात और निर्यात

  • सरकार अगले सप्ताह बजट में ई-वाणिज्य आयात और निर्यात के लिए थोक मंजूरी की सुविधा प्रदान करने जैसे उपायों की घोषणा कर सकती है।
  • सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तेजी से बढ़ रहे ई-वाणिज्य क्षेत्र की वृद्धि को और गति प्रदान करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में ई-वाणिज्य क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हुई है।
  • इसके कारण ई-वाणिज्य मंचों के मार्फत काफी संख्या में उत्पाद देश से बाहर जा रहे हैं और यहां आ रहे हैं।
  • अत: इस क्षेत्र में नियंत्रण व सुविधाओं के क्रियान्वयन में संतुलन बनाने की जरूरत है।
  • अभी आयातकों और निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क विभाग के साथ प्रत्येक पैकेज के लिए अलग-अलग निकासी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इससे ई-वाणिज्य के जरिए कारोबार करने पर व्यापारियों की लागत बढ़ती है।

एक सूत्र ने कहा, ”भारत में ई-वाणिज्य क्षेत्र की वृद्धि का समर्थन करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र से संबंधित आयात व निर्यात के लिए थोक मंजूरी की सुविधा की आवश्यकता है।” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2021-22 का आम बजट पेश करने वाली हैं।